सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है, जो 1 जनवरी 2025से प्रभावी होंगे। इस बदलाव का उद्देश्य फ्री राशन योजनाओं को पारदर्शी बनाना और केवल जरूरतमंदों तक सीमित करना है। इसके तहत कई पात्रता मानदंड तय किए गए हैं और ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है।
जनवरी से बंद होना राशन मिलना
- ई-केवाईसी न कराने वाले:
जिन राशन कार्ड धारकों ने अपने कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें फ्री राशन नहीं मिलेगा। 31 दिसंबर 2024 तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। - गैर-पात्र लाभार्थी:
जिनकी वार्षिक आय तय सीमा से अधिक है या जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, उन्हें अब राशन का लाभ नहीं मिलेगा। - फर्जी कार्ड धारक:
राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने फर्जी राशन कार्डों को रद्द करने का अभियान शुरू किया है। इससे कई लाभार्थियों का कार्ड कैंसिल हो सकता है।
31 December थी लास्ट डेट
राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराने के लिए कई बार तारीख बढ़ाई गई। बाद में आखिरी तारीख 31 Dec तय की गई थी। इस तारीख तक जिन लोगों ने अपने राशनकार्ड का सत्यापन नहीं कराया अब उनके नाम काटने की प्रकिया शुरू हो गई है। इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस अपनाई गई है। राज्यभर में 60 लाख से ज्यादा राशनकार्डों का सत्यापन कराया गया है। रायपुर में 2 लाख 66 385 लोगों की केवाईसी नहीं हुई है। वहीं, धारसींवा में 34 हजार 967, आरंग में 39529, तिल्दा में 24791 और अभनपुर में 26369 लोगों ने अपने राशनकार्ड का सत्यापन नहीं कराया है।
नए नियमों के लाभार्थी
- अंत्योदय कार्ड धारक:
अंत्योदय परिवारों को राशन में बदलाव किया गया है। अब उन्हें 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं मिलेगा, जो पहले के मुकाबले संतुलित वितरण है। - गरीब कल्याण अन्न योजना:
इस योजना का लाभ जारी रहेगा, लेकिन केवल उन परिवारों को मिलेगा, जिन्होंने पात्रता मानदंड पूरे किए हैं।
बदलाव का उद्देश्य
सरकार का उद्देश्य है:
- संसाधनों की बचत: फ्री राशन केवल जरूरतमंदों तक सीमित किया जाएगा।
- भ्रष्टाचार की रोकथाम: पात्रता की सख्त जांच से फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जाएगा।
- पारदर्शिता: ई-केवाईसी और डिजिटल निगरानी से वितरण प्रणाली को बेहतर बनाया जाएगा।
क्या करें राशन जारी रखने के लिए?
- अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करें।
- समय पर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें।
- पात्रता मानदंडों की जांच करें और यदि आवश्यक हो, तो अपने स्थानीय राशन डिपो पर संपर्क करें।
यह बदलाव लाखों परिवारों को प्रभावित करेगा, खासकर उन लोगों को जो पात्रता पूरी नहीं करते। लेकिन यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि राशन केवल उन लोगों को मिले, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है